सरकार र मधेशी मोर्चाबीच ८ बुँदे औपचारिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर, आन्दोलन फिर्ता

 सरकार र मधेशमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच ८ बुँदे औपचारिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपरान्ह ५ बजे गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमतिपत्रको पूर्ण पाठ संचारकर्मीहरुमाझ सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।मोर्चा र सरकारबीच भएको सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आवद्ध तीन घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र मधेशी जनअधिकार फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो हस्तक्षर कार्यक्रममा प्रमुख दलका नेताहरु एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मानवअधिकारवादी नेताहरु सहभागी थिए । सहमतिका मुख्य बुँदाहरुमा मधेश आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, क्षतिपुर्ति, अपाङ्ग भएकाहरुलाई राहत र घाइतेको उचित उपचारको प्रबन्ध राज्यले गर्ने, राज्यको संरचना कस्तो हुने र स्वायत्तताको बारेमा संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सुचीको आधारमा गरिने, प्रदेशहरु पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुने र अधिकार सम्पन्न हुने, त्यस्तै स्वायत्त प्रदेशको संरचना केन्द्र र प्रदेशमा सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकार बाँडफाँड संविधानसभाले निर्धारण गर्नेलगायत छन् ।

त्यस्तै २० प्रतिशतभन्दा कम स्थानमा उम्मेदवारी दिने दलहरुले समानुपातिक सिद्धान्त लागु गर्न नपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई ३० प्रतिशत पुर्‍याउने सहमति पनि भएको छ। मोर्चाले वार्ताका क्रममा ५० प्रतिशतको माग गर्दै आएको थियो । तर, ३० प्रतिशतमा सहमति भएको छ।

त्यस्तै तराईका विभिन्न स्थानमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको समूहहरुलाई सरकारले वार्तामा ल्याउने भन्ने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमका बीचमा गत भदौ २३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउने सहमति गरिएको छ।

त्यसैगरी विगत १६ दिनदेखि मधेशमा जारी अनिश्चितकालीन बन्द सहमतिमा भएको हस्ताक्षरसँगै फिर्ता लिएको घोषणा मोर्चाले गरेको छ। सरकार र मोर्चाबीच भएको सहमतिअनुसारको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक प्रशासनिक जिम्मेवारी सरकारकै रहने व्यवस्थासमेत सहमतिपत्रमा गरिएको छ।

त्यसैगरी सरकारले आगामी फागुन २८ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रममा केही तलमाथि गरी मधेशवादी दलहरुलाई पनि सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोयरालाले अहिले निवर्ाचन नै पहिलो प्राथमिकता हो, यसबाट एउटा जग बन्छ, जग बलियो भयो भने मात्र भवन बलियो हुन्छ भन्दै त्यो जग भनेको अहिलेका लागि संविधानसभाको निवर्ाचन नै हो भन्नुभयो ।

उहाँले -मधेशका बारेमा मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ, त्यहाँ धेरै समस्या छन् भन्दै त्यो अघिल्ला सरकारहरुले समाधान गरेनन् हामीले पनि पहिला नै गर्नुपर्ने नगरेकाले आज त्यो काम भएको छ भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आधा हिन्दी र आधा नेपालीमा सम्बोधन गर्दै मेरो एउटै मात्र उद्देश्य छ अधिकार प्राप्तिका लागि कुनै पनि युवाहरुले झण्डा लिएर सडकमा जान नपरोस् म त्यो पुरा गर्नेछु भन्नुभयो।

त्यसैगरी सहमतिपत्रमा हस्तक्षर गर्ने कार्यक्रममा मधेशवादी नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले सहमति इमान्दारिताका साथ कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै अन्यथा अर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको आन्दोलन देशलाई विखण्डनतिर लैजान भन्दा पनि समग्र नेपाललाई समृद्धिको बाटो तर्फ डोहोर्‍याउन भएकोमा जोड दिएका थिए।

सहमतिपत्र सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक सुरु भएको बताइएको छ। यससम्बन्धमा विस्तृत समाचार हामी केही समयभित्रै उपलव्ध गराउने छौ ।